धनबाद में कोयला चोरी और अवैध कारोबार पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। आरोप है कि अब आउटसोर्सिंग कंपनियों से हाईवा के जरिए कोयला कथित तौर पर अवैध बाजार और भट्ठों तक पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर JMM के सांसदों ने धनबाद में पुलिस-प्रशासन और कोयला कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में रोजाना कोयला ढोने वाले वाहनों की संख्या, चोरी की शिकायतें, दर्ज FIR और अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा 4 दिनों के भीतर मांगा गया है।
अब सवाल है—कोयला चोरी के इस नेटवर्क में किसकी लापरवाही है और कार्रवाई की गाज किस पर गिरती है?
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