अनपरा, सोनभद्र | 01 मई 2026 नगर पंचायत अनपरा में एनसीएल (NCL) ककरी क्षेत्र की अधिग्रहित वन भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है। ककरी प्रबंधन के बार-बार मना करने और राजस्व विभाग की दखल के बावजूद, स्थानीय व्यवसाई अमित गट्टानी द्वारा प्रतिबंधित वन भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कराने का आरोप लगा है। इस मामले में ककरी सुरक्षा विभाग ने अनपरा थाने में लिखित तहरीर देकर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। पूरा विवाद C.B.A ACT 1957 (S.O NO.-1021) के अंतर्गत आने वाली गाटा संख्या 152 एवं 155 से जुड़ा है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, यह भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और एनसीएल ककरी द्वारा अधिग्रहित है। आरोप है कि अनपरा बाजार जाने वाले मार्ग पर स्थित इस बेशकीमती जमीन पर अमित गट्टानी द्वारा अवैध रूप से घर का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायती पत्र के अनुसार, अवैध निर्माण को रोकने के लिए अब तक दो बड़े अभियान चलाए जा चुके हैं 15 अप्रैल 2026 एनसीएल सुरक्षा कर्मियों और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य को बंद करवाया था। 20 अप्रैल 2026 एनसीएल सुरक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग और वन क्षेत्र रेंज अधिकारी की संयुक्त टीम ने पुनः मौके पर पहुँचकर कार्य रुकवाया और कड़ी चेतावनी दी। प्रबंधन का आरोप है कि इतनी सख्त कार्यवाही के बावजूद 29 अप्रैल 2026 की रात अमित गट्टानी ने फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया। जब एनसीएल सुरक्षा विभाग ने इसे रोकने का प्रयास किया और रात्रि 9:27 बजे अनपरा थाने को सूचित किया, तो आरोपी और बाजार के कुछ अन्य लोगों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ तीखा वाद-विवाद किया और झगड़े पर उतारू हो गए। इस घटना से क्षेत्र के आम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एनसीएल प्रबंधन ने पुलिस को अवगत कराया है कि C.B.A ACT 1957 के अनुच्छेद 9 के लागू होने के बाद इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूरी तरह गैर-कानूनी है। सुरक्षा विभाग ने साक्ष्य के तौर पर राजस्व विभाग द्वारा तैयार नजरी नक्शा और अवैध निर्माण की तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं।ककरी सुरक्षा विभाग ने अपनी तहरीर में अनपरा थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि आरोपी अमित गट्टानी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। अधिग्रहित वन भूमि को तत्काल अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। इस मामले के बाद क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस संगठित अतिक्रमण के खिलाफ कितनी तत्परता से कार्यवाही करता है।
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